विनोद रोका
नेपाल सरकारकालागि गैर आवासीय नेपालीहरुले विदेशमा रहेका कारणले भोगिरहेका समस्याहरु झीना र मसिना लागे पनि गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि भने ती सगरमाथा भन्दा पनि ठुला र भारी हुन्छन। यी समस्याहरु भै रहेका कानुनलाई सदविवेक र समन्यायको आधारमा न्यायोचित रुपबाट प्रयोग गरिने हो भने संविधानसभाको चुनाव भै संविधानको निर्माण पश्चात जनप्रतिनिधिहरु आएर कानुन बनाईनु वा शंसोधान गरिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन।
धेरै समस्याहरु मध्येको एउटा समस्या हो- नेपालीमुलका विदेशी नागरिकले नेपालमा आवाशका लागि खरिद गर्ने घरजग्गासंग जोडिएको सबाल । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको नियम ११ मा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपालभित्र बसोबास गर्नका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको निमित्त देहायका कुनै एक क्षेत्रमा देहाय बमोजिमको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी जग्गा वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नेछः-
१- (क) काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा दुई रोपनी
(ख) तराईका जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा आठ कठ्ठा
(ग) खण्ड क र ख बाहेकका अन्य जिल्लाका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बढीमा चार रोपनी।
(घ) खण्ड ख बाहेकका तराईका जिल्लाका गाउँ विकास समिति क्षेत्रभित्र बढीमा एक विगाहा
(ङ) खण्ड क. ख,ग र घ बाहेकको अन्य क्षेत्रमा बढीमा दश रोपनी ।
२- कुनै नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपालमा कुनै अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए उपनियम (१) को व्यवस्था लागू हुने छैन ।
माथि (२) मा लेखिएको व्यवस्थाले के देखाउँछ भने नेपाली नागरिक हुँदाको अवस्थामा आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गा भने हदवन्दीको सिमारेखा भित्र पर्दैन। अर्थात माथि तोकिएको हदवन्दी भित्रको जग्गा विदेशको नागरिकता प्राप्त भै सकपछि पनि नेपालीमूलको विदेशी नागरिकले राख्न पाउँछन।
यसरी आवासको लागि खरिद गरिने घर जग्गा खरिद गर्नुभन्दा अगाडी विदेशको नागरिकता लिएको नेपालीले तोकिएको शुल्क पाँचसय डलर तिरि एनआरएन परिचय पत्र लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी परिचयपत्र लिईसकेपछि नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले आफूले वा आफ्नो परिवारको नाममा खरिद गर्न चाहेको जग्गा रहेको स्थान, क्षेत्रफल तथा खरिद गर्न तय भएको मूल्य खुलाई स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयको सचिव समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी निवेदन पर्न आएमा सचिवले जाँचबुझ गरी ऐन तथा यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी निवेदक वा निजको परिवारको नाममा नेपालभित्र जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद गर्नको लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने सम्बन्धित कार्यालयले जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न चाहने नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारको नाममा ऐन तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिनु पर्नेछ ।
नेपालमा अचल सम्पति किनेकै कारणले ऐन र यो नियमावलीले प्रदान गरे वाहेकको अन्य कुनै हक अधिकार विदेशको नागरिकलाई प्राप्त हुँदैन। यस नियमाली वमोजिम अचल सम्पत्तिको जग्गाधनी प्रमाण पत्र प्रदान गर्दा सम्वन्धित मालपोत कार्यालयले नीलो रङको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
समस्या के देखिन्छ भने विदेशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका अधिकांश व्यक्ति नेपाल जाँदा छोटो समयको विदा मिलाएर गएका हुन्छन। यसरी जाँदा उनीहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार एउटा एपार्टमेण्ट, एक टुक्रा जग्गा वा घर लिने प्रयास गर्दछन। तर यस्को लागि उनीहरुले मन्त्रालयको सचिव समक्ष स्वीकृत लिनका लागि माथि लेखिए बमोजिम सम्पुर्ण विवरण खोली निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्को स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको हालको प्रशासनीक कार्यविधि अनुसार छोटो समयमा यो काम पुरा हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन यदि लेनदेनको कुरा मिलेन भने । यस्मा पनि कतिपय व्यक्तिहरुले सम्वन्धित मालपोत कार्यालय समक्ष घरजग्गा पास गर्न जाँदा हाकिमहरुले व्यक्तिलाई नै तपाईको नेपाल अधिराज्यभरीका ७५ जिल्लामा कति जग्गा छ त्यो प्रमाणित गराएर ल्याउनुहोस भन्ने आदेश दिने गर्छन रे भन्ने पनि सुनिन्छ।
यसका लागि बरु एनआरएनको परिचय पत्र दिने र दस्तुर लिने अधिकार पाएको विदेशस्थित नेपाल सरकारका दुतावाश वा नियोगमा नै नेपालीमूलको विदेशी नागरिकले आवाशको लागि घरजग्गा खरिद गर्न निवेदन दिन पाऊने र यसरी दिएको निवेदन त्यहीँबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । यदि यो स्वीकृत दिन पाऊने अधिकार प्रचलित कानुन बमोजिम यी निकायहरुका अधिकारीहरुलाई प्रदान गर्न सकिदैन भने त्यस्ता निवेदनहरु नेपाल सरकारका सम्वन्धित अधिकारी समक्ष स्वीकृतीका लागि पठाईदिने र स्वीकृत भएर आएपछि निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्छ। अनि जग्गा खरिद गर्न चाहाने व्यक्तिले निवेदन वा जग्गा रजिष्ट्रेसन पारित हुने वेलामा आफू वा आफ्ना परिवारले आवाशका लागि नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा तोकिएको हदवन्दीभित्रै छ, पछि बढी भएको ठहरे कानुन बमोजिम होस भनि एउटा लिखत गराउने परिपाटीको व्यवस्था हुनुपर्छ नकि खरिदकर्तालाई नै ७५ जिल्लामा तपाईको कति घरजग्गा छ खुलाएर ल्याऊनुहोस भन्ने आदेश।
त्यस्तै नेपाली पासपोर्ट बनाउँदा वा नविकरण गर्दा आप्रवाशीहरुले जन्ममितिको समस्या पनि नराम्ररी व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । जस्तो नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएका नेपालीहरुले सुरुमा पासपोर्ट बनाउँदा सवन्धीत अधिकृतलाई आफ्नो नागरिकता संगै राखेर नेपाली साल, महिना र गतेको अंग्रेजीमा रुपान्तरण गर्दा कसैको साल, कसैको महिना र कसैको गते फरक परी पासपोर्टमा बनेको पाईन्छ । उनीहरु त्यही पासपोर्टमा भिषा हानेर अमेरीका आए । कतिले दुतावाश वा नियोगमा उपस्थित भै आफनो जन्ममिति सच्याए । त्यसैको आधारमा सोसल सेक्यृरीटी नम्बर, परिचय पत्र, लाईसेन्स आदि कागजातहरु बनाए । जस्मा उनीहरुको पासपोर्टमा उल्लेख भएको आधारमा जन्ममिति लेखियो । कतिपयले त अमेरीकी अध्यागमन विभाग समक्ष पेश गरी रोजगारीको अनुमतिपत्र पनि लिएका छन ।
हाल उनीहरुले भैरहेको पासपोर्टमा लेखिए अनुसारको जन्ममिति राखी दुतावाश वा नियोग समक्ष आफनो पासपोर्ट बनाउन वा नविकरण गर्न जाँदा निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको मितिसंग दाँज्ने गरिन्छ । यदि त्यसरी दाँज्दा पासपोर्टमा लेखिएको जन्ममिति फरक देखिएमा नागरिकतामा लेखिएको जन्ममिति कायम गरिन्छ । यसरी दशौँ बर्षदेखि प्रयोगमा ल्याईएको पासपोर्टको जन्ममिति फरक पर्दा निजले अमेरीकाको संघिय सरकार र राज्य सरकारमा रहेका सम्पूर्ण अभिलेखहरुमा सच्याउनु पर्नेहुन्छ । यो समस्या अन्य मुलुकमा रहेका प्रवाशी नेपालीहरुलाई पनि पर्दछ । जुन ज्यादै जटील र खर्चिलो हुन्छ। यस सम्वन्धमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र् मन्त्रालयले के निति अख्तियार गरेको छ भन्ने जिज्ञासा मैले हाल मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षका साथमा न्युर्योक आउनु भएका एक उच्चपदस्थ अधिकारीसंग कुरा गर्दा उनले “नागरिकता कै जन्ममिति सच्याउनु पर्ने र त्यो सच्याउँदा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालका अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष निवेदन दिई त्यहीबाट सच्याएर ल्याउनु पर्छ । हिजो पासपोर्टमा गल्ती लेखिएको भए त्यही नै कायम हुनुपर्छ भन्ने होईन । विदेशको कानुन मान्नु पर्नेले नेपालको पनि त मान्नु पर्यो नि !” भन्ने जवाफ पाएँ । मैले तल लेखिएको सुझावहरु दिँदा वहाँबाट कानुन नबनि त्यो त कसरी सम्भवहोला र भन्ने जवाफ पाएँ।
मैले भने अमेरीकाबाट त्यो कामका लागि कतिपय मानीसहरु यहाँ दशौँ बर्षदेखि ओभर स्टे भएका कारणले नेपाल गएको खण्डमा फेरी यो देशमा फर्किएर आऊन पाउँदैनन् किनकि अमेरीकाको कानुन अनुसार १ बर्ष भन्दा बढी ओभरस्टे भएका व्यक्तिहरु १० बर्षसम्म यो देशमा आउन अयोग्य ठहरिन्छन। अर्कोतर्फ अमेरीकी सरकारले डिसेम्बर ३०, २०११ भन्दा अगाडी यो देशमा आएका र ओभरस्टे भएका आप्रवाशीहरुलाई अस्थायी ग्रिनकार्ड दिने कानुन ल्याऊने योजना गरिरहेको छ ।
यसरी यो योजना आएको खण्डमा व्यक्तिले अनिवार्यरुपबाट आफ्नो नेपाली पासपोर्ट पेश गर्नुपर्दछ । यदि भैरहेको पासपोर्टमा उल्लेखीत जन्ममिति यथावत राख्न नागरिकताको जन्ममिति नेपालमा गएर सच्याएर नल्याएसम्म नमिल्ने र व्यक्तिले पासपोर्ट नपाउने हो भने निजको बर्षौँदेखि देखेको अमेरीकामा बस्नलाई कागज पाऊने सपना आफ्नो हातमा यथार्थ बनेर आउँदा पनि नपाउन पनि सक्नेहुन्छ। यो समस्याको समाधान परराष्ट्र् मन्त्रालयले व्यक्तिले पाएको पासपोर्टकै आधारमा नयाँ पासपोर्ट बनाईदिने वा नविकरण गरिदिने गर्नु पर्दछ किनकि हालको पासपोर्टमा उल्लेखीत जन्ममिति लगायतका विवरणहरु एकपटक जाँचबुझ गरेरै सम्वन्धित अधिकारीले निजलाई दिएका हुन। र, व्यक्तिले यसैमा विश्वास गरी हालसम्म प्रयोग गरिरहको छ । व्यक्तिले समयमा नै आफनो पासपोर्ट नपाएको कारणले कुनै क्षती व्यहोर्नु पर्यो भने भोलि नेपाल सरकारका विरुद्धमा क्षतिपुर्तिका लागि मुद्दा दायर नगर्ला भन्न सकिन्न । यसरी दिएको मुद्दामा अदालतले ठुलो राशीको हर्जाना तिर्नुपर्ने निर्णय नेपाल सरकारका विरुद्धमा गर्न पनि सक्दछ । नेपाल सरकारले भोलि आफ्ना बिरुध्द पर्न सक्ने हर्जनाबाट जोगिन वा एउटा नागरिकलाई अन्यायमा पर्न नदिन पनि सचेत हुनु पर्दछ ।
यदि यसरी पासपोर्ट दिन नमिल्ने भए यस्को समाधान पनि माथि लेखिए झैँ विदेशमा रहेका दुतावास वा नियोगले सम्वन्धित व्यक्तिबाट आवस्यक पर्ने निवेदन लिई निजको सनाखत गराई नेपालमा रहेको सम्वन्धित निकायमा निर्णयका लागि पठाईदिने ब्यबस्था गर्न पनि सकिन्छ । यदि त्यस्मा कुनै थप प्रमाणको आवस्यकता परे व्यक्तिलाई ईमेल वा दुतावास वा नियोग मार्फत जानकारी दिई प्राप्त भएको जवाफ पुन सम्वन्धित निकाय समक्ष पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्ले गर्दा एनआरएनहरुले विदेशमै बसेर यो सुविधा पाऊन सकुन। यस्को लागि संविधानसभा वा संसदको चुनाव भएर निर्वाचित संसदका सदस्यहरुले कानुन नै बनाऊनु पर्दैन। किनकि भैरहेका कानुन र प्रशासनिक निर्देशन अनि समन्यायको आधारमा यी र यस्तै अरु कतिपय समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ । देशमा बस्नेहरुलाई यी झीना र मसिना समस्याहरु लागे पनि विदेशमा बस्ने एनआरएनहरुका लागि भने सगरमाथा झैँ अग्ला र गह्रौँ हुन्छन।